भाषा आयोगको सिफारिसप्रति यायोक्खाको आपत्ति (विज्ञप्तिसहित)

0
60

बान्तावा भाषा सिफारिसमा नपरेकोमा गम्भीर आपत्ति

किरात राई यायोक्खाले भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनालाई मात्र आधार मानेर प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । साथै, यायोक्खाले आयोगले सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग पनि कुनै परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई र महासचिव जनक राईले भदौ ३० गते बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नाे त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन आयोगसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

आयोगले केही दिनअघि मात्र सातवटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि नेपाली भाषा बाहेकका राष्ट्रभाषाहरुलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस गरेको छ । तर प्रदेश १ मा खस–आर्यपछि सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राई जातिको कुनै पनि भाषालाई सिफारिस गरेन ।

यायोक्खाले राई जातिभित्र २६ वटा भाषाहरु रहेको र जसमध्ये बान्तावा राई भाषा प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषा बन्नसक्ने भए पनि आयोगले सिफारिस नगरेको जनाएको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार त्यसबाहेक बान्तावा राईहरूको वक्ता १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ रहेको छ । त्यसको साथमा हुँदै नभएको राई भाषाको वक्ता १ लाख २० हजार ७ सय ९१ जना  उल्लेख गरिएको छ । सरोकारवालाहरूको भनाइअनुसार सो राई भाषा भनी टिपाइएको वक्ता सङ्ख्या अधिकांश बान्तावा राईहरूको रहेको छ । बान्तावा गाउँहरूतिर अझै पनि कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भनी सोध्दा राई भाषा भनी जवाफ फर्काउने गरेको पाइने किरात राई बान्तावा खिमका अध्यक्ष ज्ञान किरातीले जनाउनुभएको छ ।

तर उक्त संख्या राईभित्रका कुन कुन भाषाका हुन् भन्ने यकिन नगरी आयोगले राई जातिका भाषाहरुलाई छोडेर सिफारिस गरेको यायोक्खाले जनाएको छ ।

‘१ नम्बर प्रदेशमा राई भाषाको वक्ता संख्या १ लाख २० हजार ७९१ जना भनेर उल्लेख छ । यो संख्यालाई बेवास्ता गरिएको कारण राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राई भाषाभित्र अधिकांश वक्ता बान्तावा राई हुन सक्ने दाबीका आधारमा बान्तावा र राई भाषाका वक्ता जोड्दा नेपाली भाषाको अतिरिक्त तीनवटा भाषाभित्र पर्न सक्ने हाम्रो दाबी रहेको छ । तर भाषा आयोगले प्रदेश १ मा खस–आर्य समुदायपछिको ठूलो संख्यामा रहेको राई जातिको कुनै पनि भाषालाई प्रतिनिधित्व नगराइनुले संघीयता र समावेशिताको धज्जी उडाउने काम गरेको छ । किनभने विभिन्न प्रदेशहरुमा कतिपय भाषाहरु दोहोरिएका छन् भने आधार पुगेका भाषाहरुलाई लत्याइएको छ ।’
यायोक्खाले भाषा आयोगले आफ्नाे त्रुटिपूर्ण सिफारिस तत्काल नसच्याए संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

LEAVE A REPLY